ऐनको दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै पक्षले मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउने क्रममा बुझाएको दस्तुर अर्को पक्षबाट भराई पाउ“ भनी निर्णय कार्यान्वयन भएको मितिले कोर्ट फि ऐन, २०१७ को म्यादभित्र निस्सा प्रमाण राखी जिल्ला
अदालतको तहसिल शाखामा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसरी निवेदन पर्न आएपछि जिल्ला अदालतले देवानी मुद्दामा अपनाएको प्रक्रिया अपनाई प्रचलित कानून बमोजिम कोर्ट फि सरह सो दस्तुर भराइ दिनेछ ।